✍🏻गडब/अवंतिका म्हात्रे
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या
पार्श्वभूमीवर महिला वर्गाला खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला १,५०० रुपये दिले जाणार असल्याचं सरकारने जाहीर केलं आहे. महाराष्ट्र राज्यातील तब्बल २ कोटी महिला या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात, असा सरकारचा अंदाज आहे. राज्य सरकार व सत्तेतील सर्व पक्ष (महायुती) राज्याच्या कानाकोपऱ्यात या योजनेचा प्रचार व प्रसार करू लागले आहेत. असं असलं तरी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार या योजनेवर नाखूश होते असे दावे विरोधी पक्षांमधील काही नेत्यांनी केले आहेत.
संभाव्य खर्चाच्या चिंतेमुळे राज्याचा अर्थविभाग मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी राजी नव्हता, अर्थ विभागाने या योजनेला विरोध दर्शवला होता, अशी कुजबुज राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात सुरू असल्याच्या बातम्या काही वृत्तवाहिन्यांनी प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र महायुतीमधील नेत्यांनी या बातम्या आणि त्यासंदर्भातील दावे फेटाळून लावले आहेत.
⚪ *मंत्री आदिती तटकरेंचं स्पष्टीकरण*⚫
दरम्यान, महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावर खुलासा केला आहे. तटकरे यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की या विभागाची (महिला आणि बाल कल्याण) मंत्री म्हणून मी जबाबदारीने सर्व प्रसारमाध्यमांना सांगू इच्छित आहे की असं कोणतेही आक्षेप उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या अर्थ विभागाने योजना जाहीर केल्यानंतर घेतले नाहीत. महिला सक्षमीकरणाचा दृष्टीकोन डोळ्यांसमोर ठेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन आणि योजना राबविण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची पूर्तता करून ही योजना सुरू केली आहे.
