गडब/सुरेश म्हात्रे
⬛डोलवी एमआयडीसी प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा १०० टक्के विरोध असून, भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने बुधवारी (१५ मे) जनसुनावणीत केली आहे. तसा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निवेदनही समितीने दिले आहे.
औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत डोलवी औद्यौगिक विकास क्षेत्रासाठी पेण तालुक्यातील खारकारावी, काराव, खारमांचेळा, खारघाट या गावातील ३६७ एकर जमीन संपादीत करण्यात येणार आहे. या भूसंपादनाबाबत येथील शेतकऱ्यांना औद्यौगिक विकास १९६१ चा कलम ३२ (२) अन्वये शासनाने १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी म.ओ. वि. आधिनियम १९६१ नुसार अधिसूचना काढून भूसंपादनबाबत ३२/२ ची नोटीस काढली आहे. त्यास शेतकऱ्यांनी लेखी हरकत घेऊन विरोध दर्शविला होता. या हरकतीवर व्यक्तिगत नोटीस शासनाने बजावल्याने सदर भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. या नोटीसांना शेतकऱ्यांनी लेखी हरकत घेतली असता, पेण उपविभागीय कार्यालयात यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी प्रविण पवार यांनी १५ मे रोजी शेतकऱ्यांची सुनावणी घेण्यात आली.यावेळी
उपविभागीय अधिकारी प्रविण पवार, आर्किटेक्ट अतुल म्हात्रे, शेतकरी के. जी. म्हात्रे, चंदुभाई पाटील, गजानन पेढवी, निलेश म्हात्रे, लक्ष्मण कोठेकर, दीगंबर पाटील, सुनिल कोठेकर, गजानन मोकल, सुशिल कोठेकर, रांजेद्र कोठेकर, राजु पाटील यांच्यासह शेकडो शेतकरी व महिला उपस्थित होत्या. यावेळी शेतकऱ्यांनी एम.आय.डी.सी. प्रकल्पाला आमचा विरोध असून एमआयडीसी प्रकल्प रद्द करावी अशी मागणी केली.
यापूर्वी या गावांच्या जमिनी भूसंपादन करण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत ३ व १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अधिसूचना काढली होती. त्यावेळीसुद्धा ३२/२ ची नोटीस काढली होती. त्यास आम्ही सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी हरकत घेऊन विरोध दर्शविला होता. शासन व प्रशासनास निवेदन, उपोषण, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, राज्य अधिवेशनात लक्ष- वेधीद्वारे आमदार जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध शासनासमोर मांडला होता. ग्रामपंचायतींचे मासिक तसेच ग्रामसभेचे भूसंपादनाविरोधात ठराव झाले आहेत.
स्थानिक आमदार, जिल्हापरिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांनी शेतकऱ्यांना पाठींबा असल्याचे पत्र दिले आहेत. सदरची सर्व कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी प्रशासनास सादर केलेली आहेत. सर्व बाधित शेतकरी व त्यांच्या सर्व वारसांचा या भूसंपादनाला १०० टक्के तीव्र विरोध आहे व यापुढे कायम राहील. सदरचे भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करावी, याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे निवेदन शेतकरी संघर्ष समिती तर्फे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना यावेळी देण्यात आले. तर शेतकऱ्यांनीही प्रकल्पाला विरोध असल्याच्या लेखी हरकती नोंदविल्या. शेतकऱ्यांचे या भूसंपादनाबाबतचे जे म्हणणे आहे, त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविला जाईल, असे याप्रसंगी उपविभागीय अधिकारी प्रविण पवार यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचा विकासाला विरोध नाही परंतू या विकासाचा केंद्रबिंदु शेतकरी असला पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य भाव, रोजगार त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत. शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून, त्याला विश्वासात घेऊनच प्रकल्प उभारावा. एम.आय.डी. सी. प्रकल्पाला येथील शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते व आर्किटेक्ट अतुल म्ह- त्रेि यांनी सांगून एम.आय.डी.सी कायद्याबाबत उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
